ब्राज़ील ने लाभांश पर टैक्स लगाया। कंपनियों ने दूसरी पाइपलाइन ढूँढ ली

करीब 30 साल तक ब्राज़ील उन गिनी-चुनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में था जो लाभांश पर टैक्स नहीं लगाती थीं। 1 जनवरी 2026 से लगाता है। नवंबर के आख़िर में प्रकाशित क़ानून 15.270 किसी एक कंपनी द्वारा एक व्यक्ति को हर महीने दिए गए 50,000 रियाल से ज़्यादा के लाभांश पर 10% की कटौती लगाता है, साथ ही सालाना 12 लाख रियाल से ज़्यादा कमाने वालों पर एक नया न्यूनतम आयकर।

ब्राज़ील के सबसे बड़े शेयरधारकों को पैसा देने वाली कंपनियों को पाँच हफ़्ते की मोहलत मिली। उन्होंने इसका पूरा इस्तेमाल किया।

दिसंबर की दौड़

2025 में कमाया मुनाफ़ा अब भी टैक्स-मुक्त बाँटा जा सकता था, बशर्ते बँटवारा समय पर मंज़ूर हो। Vale, Itaú Unibanco और WEG उन समूहों में थे जिन्होंने असाधारण वितरण की घोषणा की। XP का अनुमान था कि समय-सीमा से पहले 84 अरब रियाल तक मंज़ूर हो सकते हैं।

समय-सीमा ख़ुद भी खिसकी। कारोबारी महासंघों ने दलील दी कि 26 नवंबर को प्रकाशित क़ानून ने ज़रूरी बैठकें करने का समय नहीं छोड़ा। 26 दिसंबर को सुप्रीम फ़ेडरल कोर्ट के न्यायाधीश नूनेस मार्क्स ने इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया। भुगतान ख़ुद 2028 तक चल सकते हैं।

नतीजा शेयरधारकों के लिए रिकॉर्ड साल रहा, और 2026 की पहली छमाही अजीब।

अदला-बदली

सलाहकार फ़र्म Elos Ayta के मुताबिक़ B3 एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनियों ने इस साल के पहले छह महीनों में 126.7 अरब रियाल बाँटे। यह 2025 की इसी अवधि के रिकॉर्ड 176 अरब से 28% कम था, जो कंपनियों के भुगतान पहले कर देने के बाद अपेक्षित था।

ज़्यादा दिलचस्प आँकड़ा बनावट का है। इस साल के कुल में से 68.9 अरब juros sobre capital próprio, यानी इक्विटी पर ब्याज, के रूप में आए और 57.0 अरब लाभांश के रूप में। यह पहली बार है जब किसी छमाही में इक्विटी पर ब्याज लाभांश से आगे निकला।

इक्विटी पर ब्याज ख़ास तौर पर ब्राज़ीली तरीका है। इससे कंपनी शेयरधारकों को उनकी पूँजी पर एक काल्पनिक ब्याज दे सकती है, जिसे वह अपने कर-योग्य मुनाफ़े से घटा सकती है। शेयरधारक इस पर पहले से टैक्स देते थे।

नए क़ानून ने यह दर 15% से बढ़ाकर 17.5% कर दी, लेकिन कंपनी की कटौती ख़त्म नहीं की।

फ़ायदा किसे

किसी अमीर शेयरधारक के लिए अब हिसाब पाइपलाइन पर निर्भर है। बड़े लाभांश पर 10% लगता है। इक्विटी पर ब्याज पर 17.5% लगता है, लेकिन कंपनी को कम पड़ता है, जिससे सिद्धांततः कुल मिलाकर शेयरधारकों के लिए ज़्यादा बचता है। कंपनियाँ वह मेल चुन रही हैं जो उनके सबसे बड़े मालिकों को सूट करे।

वितरण में इक्विटी पर ब्याज का हिस्सा लगातार बढ़ा है, 2021 और 2022 में करीब एक-चौथाई से 2024 और 2025 में 35% तक। इस साल यह उछलकर 54% हो गया।

सरकार को उम्मीद है कि नया न्यूनतम टैक्स और लाभांश कटौती सालाना करीब 34 अरब रियाल लाएँगे। निशाना सीधे उन परिवारों पर है जिनके पास ब्राज़ील की बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों में नियंत्रक हिस्सेदारी है। वे परिवार फ़िलहाल अब भी भुगतान पा रहे हैं, एक ऐसी पाइपलाइन से जो पहले से मौजूद थी।

स्रोत

• Investidor10: interest on equity overtakes dividends in the first half of 2026 (Elos Ayta data)
• Forbes Brasil: companies race to beat the new dividend tax (December 2025)
• Supreme Federal Court: deadline for approving tax-free dividends extended to 31 January 2026
• Chamber of Deputies: bill taxing dividends above R$50,000 a month approved
• Finance ministry: questions and answers on the minimum tax on high incomes

कवर चित्र: Fulviusbsas, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. क्रॉप किया गया।